जिल्ला र उच्च अदालतले वार्षिक लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योटमा सफलता हासिल गर्दा सर्वोच्च अदालतमा भने फछ्र्योट दर घटेको छ । वि.सं. २०७५ असार मसान्तको तुलनामा गत असार मसान्तसम्म फछ्र्योट दर आठ प्रतिशतले घटेको छ । सङ्ख्या र प्रतिशत दुवैमा फछ्र्योट दर घटेको हो । मुद्दा तथा रिटको फछ्र्योट दर असार मसान्तसम्म २८ प्रतिशत रहेको छ । वि.सं.२०७५ असारसम्म सर्वोच्चले ३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको थियो ।
यो वर्ष सर्वोच्चले मुद्दा, रिट, निवेदन तथा फुटकर निवेदनलाई फरकफरक रूपमा विश्लेषण गरेको छ । विश्लेषणअनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा भने फछ्र्योट दरमा सुधार छ । उच्चमा मुद्दा, रिट, निवेदन तथा फुटकर निवेदनलाई फरकफरक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । विश्लेषणसहितको मूल प्रतिवेदन सर्वोच्चले तयार पारिसकेको भने छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्योटको सङ्ख्या र प्रतिशत दुवै घटेको बताए । अन्य अदालतहरूको हकमा भने वार्षिक लक्ष्यअनुसार फछ्र्योट भएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको हकमा हामीले लक्ष्यअनुसार फछ्र्योट गर्न सकेका छैनौँ । उच्च र जिल्लाको हकमा वार्षिक लक्ष्यअनुसार फछ्र्योट भएको छ । सर्वोच्चमा रिटमा नै धेरै समय व्यतित भइरहेको छ । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेमा नै धेरै समय लाग्छ । यसले गर्दा पनि मुद्दा फछ्र्योटमा केही असरचाहिँ परेको छ ।’
सर्वोच्चमा मुद्दा तथा रिटको लगत २०७५ असार मसान्तसम्म कुल ३० हजार ४८९ रहेकोमा ११ हजार २८ फछ्र्योट भएका थिए । जसमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दा २० हजार ९८८ थान रहेका थिए । कुल मुद्दामा १९ हजार ४६१ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो । कुल मुद्दाको ३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेकासहित जम्मा ३२ हजार ६०६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा नौ हजार २०६ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । कुल मुद्दा अनुसार फछ्र्योट दर २८ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भने १७ हजार ७९९ को थियो । सर्वोच्चमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नौ हजार ५७५ छन् । डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा ११ हजार १६५ रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ प्रतिशत कम फछ्र्योट भएका छन् । नयाँ दर्तातर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन हजार ६३८ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ ।
