मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई २५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ।प्रत्येक निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि ४० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो।

हाललाई २५ करोड रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराइएको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । ‘सरकारले अहिलेलाई २५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। यति रकमले पुगेन भने फेरि मग्छौं।’ –प्रवक्ता खरेलले भने ।

निर्वाचन सुरक्षा तथा आवश्यक सामग्री खरिद, सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन र ढुवानी लागतलाई हेरेर आयोगले सो रकम माग गरेको थियो। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।