पुँजी पलयान अहिले मुलुकको लागि सबैभन्दा चुनौतीको बिषय बनेको छ । देश भित्र दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार छ । तर पनि देशभित्रको पुँजी देशभित्र अटाउन सकेको छैन । यो नै अहिलेको सबैभन्दा चिन्ताको बिषय हो । देश भित्रको पुँजी देशमा अटाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्न नेत्रृत्व कहाँ चुक्यो भन्ने कुरो अहिले महत्वपुर्ण हुन आएको छ ।

देशमा लगानीको बातावरण सृजना गर्ने भन्दै केही दिन अघि मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । तर सम्मेलनमा खासै लगानीको प्रत्याभुति आउन सकेन । त्यो भन्दा अघि सरकारले नै लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । यहाँ पनि लगानीको लागि ब्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्व्यनमा आएन ।

यस्तो अवस्थामा उत्तर कोरियाको लगानीमा स्थापना भएका सबै उद्योगको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले उत्तर कोरियाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियामाथि पारित गरेको निर्णय पालना गर्दै उद्योग बन्द गरी आगामी २ महीनाभित्र लगानी फिर्ता लैजान सरकारले निर्देशन दिए पछि सरकारले पनि लगानी फिर्ता लान उत्तर कोरीयाली राजदुतावासलाई पत्राचार गरेको हो ।

आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी लगाउदै आएकोमा पछिल्लो पटक लगानीमा समेत प्रतिवन्ध लगाएको छ । हाल नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा नौओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ६ वटा होटल तथा रेस्टुराँ, २ वटा सूचना प्रविधि र एक अस्पताल सम्बन्धी उद्योग रहेका छन ।

सन २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी हुँदा उनी एक व्यवसायी नै भएका कारण उनले ल्याएको नीति अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि फलदायी हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो । तर उनको यो नीतिको प्रभाव सकारात्मक रुपमा पर्न सकेन । ट्रम्पको नीतिकै कारण चीन संगको ब्यापारमा अबरोध आयो भने अमेरिका र जापानको व्यापार पनि ट्रम्पको व्यापार नीतिको मारमा परेको देखिन्छ । अमेरिकाले जापानसँगको व्यापार असमान भएको भन्दै जापानी कार तथा कारका सामानमाथि भन्सार बढाउने निर्णय गर्यो । अमेरिकाले इरानको तेल व्यापारमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण अहिले तेल बजारमा पनि आशंका बढेको छ । भेनेजुएला, इरान, रूस र उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नमान्ने मुलुकमाथि पनि व्यापारिक कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएको कारण त्यस्ता देशमा पनि अन्योलता बढेको छ । यस्ता कुराहरुले अमेरीका संग ब्यापार हुने मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको भन्ने सन्देश जान सक्ने खतरा समेत बढेको छ । अहिले चिन र अमेरीका विच सुरु भएको व्यापार युद्धको कारण विश्वमा आर्थिक मन्दिको सुरुवात भैसकको छ । व्यापार युद्धबारे देखिएको व्यापारिक तनावका कारण विश्वमा उत्पादन तथा रोजगारीमा कटौती हुन सक्ने संभावना देखिएको छ । आर्थिक मन्दीलाई ध्यानमा राख्दै यूरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसीबी) तथा बेलायतको बैंक अफ इङल्यान्डले पनि ब्याजदर घटाइसकेका छन भने विश्वभरका मुलुकले ब्याजदर कटौतीको योजना अघि सार्नुले अबको केही समयमा विश्व आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने जोखिम बढेको देखाउछ ।

यता आएर रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले चौथोपटक ब्याजदर घटाइसकेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धि ५ वर्षयताकै कमजोर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन आरबीआईले बैंकहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (रिपो) अनुमानभन्दा धेरै घटाएको हो । जबकी भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक बर्षमा कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादन ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । सर्भेको अनुसार बिगत ५ बर्षको अबधिमा भारतको आर्थिक बृद्विदर औषत ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । तर अहिले भारतमा ६ दशमलव ९ प्रतिशको आर्थिक बृद्धिको अपेक्षा राखिएकोमा ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक बृद्धि भएपछि यस्लाई भारतीय रिजर्व बैक (आरबिआई) का गभर्नर शशिकान्त अग्रावालले चिन्ताको बिषय भन्दै सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन । यस्ता कारणले नेपालका लगानीकर्ताहरुले आफनो देशमा लगानी सुरक्षित नभएको महसुस गरी बैकिग प्रणालीबाट रकम झिक्ने क्रम अहिले झन बढ्न थालेको आभास बजारले गरेको छ । उनिहरुले त्यस्तो रकम नेपालको तुलनामा सुरक्षित हुने अन्य छिमेकी मुलुकका बैक तथा बित्तिय संस्थामा राख्ने गरेको अनुमान छ ।

अहिले देखिएको समस्यालाई मलजल गर्न विश्वमा देखिएको खराब कर्जा थुप्रिने कार्यले पनि प्रश्रय दिएको देखिन्छ । लामो समयपछि देखिँदै आएको संकट र टाट पल्टिएका बैंकको उद्वारसम्बन्धी नियममा भइरहेको अवरोधका कारण भारतको खराब कर्जा बडन थालेको छ । विश्वको सबैभन्दा खराब कर्जा भएको देश इटलीलाई पनि भारतले उछिन्ने अवस्था आउन सम्ने आकलन गरिएको छ । भारतले खराब कर्जा घटाउन सकेको छैन । भारतको अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तै गरी ओरालो लागिरहँदा निष्क्रिय कर्जा झनै बढ्ने संभावना छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ले देशका १२ ठूला ऋण नतिर्ने ऋणीलाई दामासाही प्रक्रियामा लैजान २०१७ मै भनेको थियो । तर अहिलेसम्म ६ वटा मात्र पक्रियामा गएको समाचार एजेन्सीहरुले सार्वजनिक गरेका छन । सन् २०१५ मा ३ खर्ब ४१ अर्बको उच्च विन्दुमा रहेको विषाक्त कर्जालाई इटलीका बैंकहरूले घटाएर आधामा झारीसकेका छन । तर भारतको टाट पल्टिएका बैंकहरूको उद्धार प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, तनावग्रस्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनमा भएको परिवर्तन र सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्रले खराब कर्जा घटाउने र बैंकको वासलात शुद्ध बनाउने भारतको प्रयास पुरा हुन सकेको देखिदैन । यसले गर्दा नेपालबाट पुजी पलयान हुन सक्ने संभावना झन बढको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको अवस्थामा सुधार आउन नसकेपछि तरलता व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैकले ‘खुलाबजार कारोबार विनियमावली २०७१’ जारी गर्यो । मौद्रिक नीतिका उद्देश्य प्राप्त गर्न राष्ट्र बैकले नियमित खुलाबजार कारोबार, आकस्मिक खुलाबजार कारोबार, संरचनात्मक खुलाबजार कारोबार गरी तीन किसिमका औजार उपयोग गर्दै आइरहेको छ ।
पछिल्लो २-३ वर्ष देखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेप अनुसार लगानी बढाउन सकेको देखिदैन । सरकारले पनि निर्धारण गरेजति आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । सरकार सगै निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक मात्रामा रकम खर्च गर्न सकेको देखिदैन । माग अनुसारको कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा बैकहरु रहेका छैनन । तरलता अभावको समस्या निराकरण भन्दा पनि चुलिदो अवस्थामा रहेको छ । अमेरीका,भारत र चीनमा भएको गतिविधिको प्रभाव अप्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । छिमेकी मुलुकमा भएको गतिविधिले प्रभाव पार्नु स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो । आधुनिक अर्थतन्त्रमा पेमेन्ट सिस्टम, तरलता जस्ता कुरामा सम्वेदनसिल बन्न नसकेको जस्तो देखिएको छ ।

अधिक तरलता भयो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउछ । अधिक तरलता र न्युन तरलताको समयमै ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज दरमा ठूलो अन्तर आएको र बचत गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा समग्र बैकिग क्षेत्र प्रभावित भई अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो । कर्जामा बढि ब्याज लिने तर निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन नसक्ने परीपाटीको कारण पुँजी पलायन हुन जाँदा लगानी योग्य रकमको अभाव चर्किदै जाने हो भने भोलिको दिन हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा विदेशबाट आएको पैसा पुन विदेशनै जान सक्छ । यस्तो भएमा यस्ले देशमा अनिश्चिता र अन्योलता सृजना गर्ने निश्चित प्राय छ । त्यसैले राज्यले तत्कालै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने तर्फ ठोस कदम चाल्नै पर्छ । यो समस्याको निराकरण हुन नसकेमा भोलिका दिन नेपाली पुँजी सगै उद्योग ब्यवसाय नै पलायन हुन सक्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र अभाव भैरहेकै अवस्था उद्योग नै विस्थापित हुन थाल्यो भने हाम्रो सवै आर्थिक परिसुचक डावाडोल भई मुलुकलाइ गम्भिर आज्ञात पुग्ने निश्चित प्राय छ ।