पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको ६ महिना बितिसकेको छ । २०७५ फागुन २ गते उक्त कार्यालय स्थापना भएयता पूरै सुनसान छ।
कार्यालयमा कर्मचारी खटाइए पनि समयमै ऐन नबन्दा उक्त कार्यालय निस्क्रियजस्तै बनेको छ भने कर्मचारीसमेत फुर्सदमै देखिन्छन्।
झन्डै ५० वर्षअघि बनेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ समय सुहाउँदो नभएको भन्दै कार्यालयले त्यसलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको बताइएको छ।
ऐन ल्याउनुअघि हतारमा कार्यालय स्थापना भई दरबन्दी तोकिए पनि कर्मचारी निस्क्रिय बन्नुपरेको छ। ऐन नभएकै कारण कर्मचारीले केही काम गर्न पाएका छैनन्। कर्मचारी बेकामे भएका छन्।
एक सहसचिव तहको मेकानिकल इन्जिनियरसहित १६ दरबन्दी तोकिए पनि हाल ९ जना मात्रै पूर्ति भएको छ। शुरूमा सहसचिव तहको रजिस्ट्रार पूर्ति भए पनि सेवा निवृत्तका कारण हाल उक्त पद खाली भई उपसचिव तहको इन्जिनियरले कार्यालय चलाइरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यस कार्यालय र कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन परामर्शदातालाई नयाँ ऐन बनाउन दिइएको छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेश तामाङले लेखेका छन् ।
