प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकालेको छ । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमै मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यबारे अनलाइन मोनिटरिङ गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच गत १५ साउनमा पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन् । ‘यी पाँचवटा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा मुलुकको विकासले सहजै गति लिन सक्छ तर तिनै मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको पाइएन,’ ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।