१२ वर्ष पुरानो फौजदारी अभियोगमा सांसद अफताव आलम पक्राउ परेपछि कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरे। १२ घण्टा पनि नबित्दै कांग्रेस नेतृत्वले आन्दोलन नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दियो। जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड आरोपमा राजपाका सांसद प्रमोदकुमार साह पक्राउ परे। राजपाका स्थानीय कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिए पनि नेतृत्व उक्त घटनामा मौन रह्यो।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको सार्वजनिक भएलगत्तै उनको पार्टी नेकपाले सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। सभामुखबाट राजीनामा दिएका महरालाई सांसद पद पनि छाड्न पार्टीका नेताहरूले दबाब दिएका छन्।
नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङलाई फौजदारी अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३५ दिने म्याद दियो। नेकपाले अदालतलाई सहयोग पुर्याउन सांसद गुरुङलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ। नेपाली राजनीतिमा दुई सातायता फरक दृश्य देखापरेको छ।
राज्यको उच्च ओहोदाका व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा भटाभट तानिएका छन्। विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा लुकाइएका घटनामा पनि सांसदहरू पक्राउ परेका छन्। राजनीतिक आवरणका अपराधमा ‘भीआईपी’ नै कानुनी दायरामा आउन थालेपछि राजनीति सङ्लो हुने आशा पलाएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
‘राजनीति प्रदूषित भएको आमगुनासो थियो’, पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘राजनीतिका आडमा जे पनि गर्न छुट छ भन्ने थियो। त्यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ।’ राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर महरा महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परे। अरूलाई मर्यादा, शिष्टता र विधिको निर्देशन दिने व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा मुछिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष होइन।
महरा पक्राउलगत्तै अन्य भीआईपीलाई पनि भटाभट पक्राउ गर्यो, प्रहरीले। मुलुकको विधि र कानुन बनाउन जनताले चुनेका व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा तानिए। सांसद पक्राउ पर्दै जाँदा सिंगो व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनेको पनि कमी छैन। ‘यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश गएको छ’, संविधानविद् विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘फौजदारी कामकारबाही अघि बढाउँदा पारदर्शिता र कानुनमा एकरुपता चाहिन्छ।’
जनआन्दोलन २०४६ पछि जनताले विधि, कानुनी शासन र थितिको आस गरेका थिए। तर सुत्केरी काण्ड, पजेरो काण्ड, सांसद खरिदबिक्री काण्डलगायतले संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडायो। त्यसो हुँदाहुँदै राजाले प्रजातन्त्र खोसे। जनताले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्यो।
