राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यादव फरार सूचीमा

राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामनारायण यादव प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको खुलेको छ। विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएका उनी खुलेआम राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुने गरेका छन्। उनी सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका सखडाका हुन्।

कर्तव्य ज्यान, आगलागी र डाँका मुद्दामा २०६९ मंसिर २६ गते पक्राउ परेका सप्तरीको साबिक रम्पुरा मल्हनिया गाविसका कमलेश यादव भनिने किसन यादवको बयानका आधारमा सप्तरी प्रहरीले रणवीर सिंह भनिने रामनारायणको खोजी थालेको थियो। रामनारायण त्यतिबेला तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा रणवीर सिंह समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए।



रणवीर सिंह उनकै भूमिगत संगठनभित्रको नाम थियो भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। कमलेशले रामनारायणलगायतसँग सुरक्षाकर्मीको गाडीलाई लक्षित गरी हनुमाननगर–कुनौली सडक खण्डभन्दा १ किलोमिटरपूर्व पुलनजिक सडकमा बम गाडेको बयान दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले कमलेशले भनेको ठाउँमा उत्खनन गर्दा बम फेला परेको थियो। कमलेशको बयानपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा रामनारायणलाई समेत विपक्षी बनाउँदै पक्राउ गर्न मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय सखडालाई २०६९ पुस ३ गते पत्राचार गरेको थियो। तर रामनारायणलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन। लगत्तै जिल्ला अदालत सप्तरीले उनको नाममा म्याद जारी गरेको थियो। तर जारी भएको म्याद २०७० जेठ १ गते तामेली भए पनि रामनारायण अदालतमा उपस्थित नभएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दिलकुमार बर्देवाले बताए।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत रामनारायणमाथि विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी ऐन २०१८ को दफा ४ ९१० बमोजिमको अभियोग लगाउँदै सजायको मागदाबीसहित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा २०७१ वैशाख १७ गते जिल्ला अदालत सप्तरीका तात्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीको इजलासले रामनारायण र कमलेश दुवैलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।

कमलेश अर्के मुद्दामा कारागारभित्रै थिए भने रामनारायण फैसला हुँदासम्म फरार थिए। पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्यादभित्र कमलेशले उच्च अदालत राजविराज इजलासमा फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। २०७५ माघ ९ गते उच्च अदालत राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शेखरचन्द्र अर्यालको इजलासले २०७४ माघ १६ गते नै कमलेशको मृत्यु भइसकेकाले उनीमाथिको सजाय मिनाहा गर्ने फैसला गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार