कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, समूह वा सङ्घसंस्थाले नेपाल राज्यविरुद्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षाबारे जासुसी गरेर गराएको निगरानी राखिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा यससम्बन्धी प्रतिगुप्तचरी एकाइ नै रहने गरी सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपाल विशेष सेवा गठनसम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिगुप्तचरी कार्यका रूपमा सरकारले यस्ता गतिविधिको निगरानीमा राख्ने प्रस्तावित विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो । सरकारले प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘विभागले कुनै सङ्घसंस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्न वा गराउन सक्ने छ । प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने छ । ‘ यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
