सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवादका बीच भारतको महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागु भएको छ ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले क्याबिनेटलाई सिफारिसको स्वीकृति दिएका छन् । शिवसेनाले भने राष्ट्रपति शासनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गृह मन्त्रालयले भने चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको १५ दिनसम्म पनि सरकार गठन हुन नसक्दा राष्ट्रपति शासन नै विकल्प भएको जनाएको थियो ।

राज्यपाल भगत सिंह कोस्यारीले पहिले नै सबैभन्दा ठूलो दल भाजपालाई सरकार बनाउन समर्थन दिएको थियो । तर भाजपाले सरकार गठनमा इच्दा नदेखाएपछि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको हो । स्थानीय मिडियाका अनुसार महाराष्ट्रमा अब सरकारले निर्वाचन गराउन सक्नेछ ।