पाकिस्तानको भ्रमणका क्रममा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तयिप एर्दोगानले कश्मीरबारे भनेको कुरा भारतलाई मन परेन । पाकिस्तानी संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एर्दोगानले कश्मीर पाकिस्तानको लागि जति महत्त्वपूर्ण हो, टर्कीको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
टर्कीका राष्ट्रपतिले कश्मीर र अन्य मुद्दामा पाकिस्तानलाई समर्थन दिने कुरा बताएर त्यहाँको संसद र जनताबाट प्रशंसा पाए । तर अर्को तर्फ भारतमा भने उनको विरोध भयो । भारतको विदेश मन्त्रालयले एर्दोगानको टिप्पणीमाथि आक्रोस व्यक्त गर्दै टर्कीलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा दखल नदिन भन्यो ।
कश्मीर विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच विवादको विषयमा प्रतिक्रिया दिने कुरामा संसारका कैयौं देश सन्तुलित बयान दिने गर्छन् । त्यसमा ती देश आफूलाई कुनै एक देशको पक्षमा रहेको देखाउनबाट बच्न खोज्छन् । तर टर्की, खास गरेर राष्ट्रपति रिसेप तयिप एर्दोगानले कश्मीरलाई लिएर पाकिस्तानको खुलेर समर्थन गरेका छन् ।
पाकिस्तान र टर्कीबीच त्यसो त लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध छ । तर यस्तोमा पनि एउटा प्रश्न उठ्छः टर्की किन विश्वको एउटा ठूलो आर्थिक शक्ति भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेला भन्ने कुरामा चिन्ता नगरी पक्ष लिइरहेको छ ?
यो प्रश्नमा जानुअघि भारत र टर्कीको सम्बन्धको ऐतिहासिक पक्ष केलाउनुपर्छ ।
‘इतिहासमा हेर्ने हो भने सन् १९४७ देखि लिएर सन् १९८६ सम्म टर्की नेटो र पश्चिमी राष्ट्रहरुसँग नजिक रह्यो । शीत युद्धको दौरान पाकिस्तान पनि यही गठबन्धनमा थियो । जबकी भारत असंलग्न नीति अपनाएको थियो, तथापि सोभियत संघसँग आत्मिय सम्बन्ध थियो,’ मध्यपूर्व मामिलाका जानकार प्राध्यापक आफताब कमाल पाशा भन्छन् ।
‘सन् १९८६ पछि दुई देशका प्रधानमन्त्री एक अर्कोकहाँ जान थाले । सोभियत संघको विघटन भएपछि दुई देशको सम्बन्धमा सुधार आउन थाल्यो । त्यो बेलादेखि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुन थालेको छ ।’
‘एक समय टर्कीमा यस्ता प्रधानमन्त्री थिए, जो पाकिस्तानभन्दा भारतसँग नजिकको सम्बन्धमा जोड दिन्थे । प्रधानमन्त्री बुलान्त एजेवित पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन चाहन्थे । तर एर्दोगानको एके पार्टी सत्तामा आएदेखि उनी आफूलाई इस्लामिक देशसँग नजिकाउँदै लगेका छन् । ’
कश्मीरबारेमा किन खुलेर आए ?
अघिल्लो वर्ष, भारतले जब जम्मू–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई निष्प्रभावी गर्दा पाकिस्तानले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोसिस गरेका थिए । जसमा पाकिस्ताको पक्षमा मलेशियाको साथमा टर्की मात्र देखिएको थियो ।
यसपछि अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा एर्दोगानले संयुक्त राष्ट्र महासभामा जम्मू–कश्मीरको मुद्दा उठाएर त्यसको समाधनको लागि भारत र पाकिसतानबीच वार्ताको आह्वान गरेका थिए ।
प्राध्यापक आफताब भन्छन् ,‘एर्दोगानले विदेश नीतिमा एक नयाँ शैली अपनाएको छ । सन् २०१७ मा एर्दोगान भारत आउदाँ उनले कश्मीर विषयमा मध्यस्थताको प्रस्ताव गरेका थिए । भारतले त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । पुनः संयुक्त राष्ट्र र आईओसीमा पनि उनले कश्मीरको उल्लेख गरे ।’
