एक वर्ष भन्दा कम सजाय पाएका कैदीहरुलाई कैदको साटो पैसा तिराएर रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । कोरोना सन्त्रासलाई मध्यनजर गर्दै कारागारहरुमा कैदीको चाप घटाउन सरकारले एक वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाएकाहरुलाई कैदको साटो पैसा तिराएर रिहा गर्ने तयारी गरेको हो ।
बाँकी अवधिको कैदको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँ तिराएर उनीहरुलाई रिहा गर्ने तयारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय श्रोतले बताएको छ । बिहीबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र संसदको कानुन तथा मानव अधिकार समितिले पनि जेलमा रहेका कैदीहरुलाई अपराधको अवस्था हेरी छुटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यो बारेमा कस्तालाई छाड्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मसिनो गरी मापदण्ड तयारी गरी गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई खाका पठाएको श्रोतले बताएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न पनि बिहीबार निर्देशन दिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि अपराधको संवेदनशीलता हेरी अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न मातहतका सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।
सामान्यतया फौजदारी अभियोग लागेपछि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गनुपर्ने कानुन व्यवस्था भए पनि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कोरोना संक्रमणको संभावना भएकाले पक्राउ नगरी अनुसन्धानको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता सञ्जिवराज उप्रेतिले जानकारी दिए।
त्यस्तै पक्राउ परी अनुसन्धानमा रहेका अभियुक्तलाई पनि आरोपको प्रकृतिलाई मध्यनगर गर्दै धरौटी लिने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने काम तत्काल गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै जेष्ठ नागरिकलाई पनि कैद छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वायन गर्न भनेको छ।
नेपालमा कारागारको क्षमताभन्दा कैदीबन्दीको संख्या बढी रहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण फैलिए भयाभह अवस्था आउने भन्दै कैदीको संख्या घटनाउन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कारागारहरुमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढीसम्म कैदी रहेका छन् ।
