सर्वोच्च अदालतले उपचारको सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चालेको कदमलगायतका विवरण पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आज स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको भए त्यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले चालेका कदमलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा स्वास्थ्य सेवाको नियमित प्रवाह भए नभएको, कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउन चाहनेको लागि सजिलैसँग परीक्षण गर्ने व्यवस्था भए नभएको, ३७ दशमलव ३ भन्दा बढी ज्वरो आउनेको स्वाब परीक्षण गरी एकान्त बासमा राखिएको नराखिएको, नियमितरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनेलाई फिर्ता पठाइएको वा परीक्षणको सुविधा निरन्तर भइरहेको वा नभएको बारेमा विवरण पठाउन भनेको छ ।

आदेशमा यस्ता विवरण मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले तोकेको प्रतिनिधिलाई यही चैत २३ गते लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ । सङ्क्रामक रोगको महामारी भएको वा हुनसक्ने प्रवल सम्भावना भएको अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ ।

अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले विश्वभरि नै कोरोना भाइरस फैलिएर नेपालमा पनि देखा परेको तर सरकारले रोकथामका लागि उचित कदम नचालेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त आदेश दिन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र अधिवक्ता विकास भट्टराई, सुरेन्द्र थापा, धनन्जय खनाल, अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, अम्बरबहादुर राउत, प्रतिभा उप्रेती, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए ।