मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पारित गरेका दुई अध्यादेशका विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरेको छ । समाजका तर्फबाट सभापति उत्तम पुडासैनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिगमन उन्मुख कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन आग्रह गरेका छन् ।
कोभिड-१९ को त्रासदीका कारण देशमा लकडाउन लागु भएको बेला मन्त्री परिषद्ले विवादास्पद प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै समाजले संकटको यो अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन नसक्ने बताएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाउन खोज्दै छ ।
‘यसैगरी वर्तमान संवेदनशिल अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव दूर्भाग्यपूर्ण छ । यस्ता कदमले सरकारले संयम गुमाएको र संवेदनहिन देखिएको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संकटको बेला नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा अधिकतम केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषयान्तर भएर सरकारले गरेको यस्तो लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाजले निन्दा एवं भत्र्सना गरेको छ ।
