नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २९ असार ।
साझा यातायात सहकारी संस्थाले आगामी साउन १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र साझा बस चलाउने तयारी गरेकाे छ। हालै सरकारले स्वास्थ्य–सुरक्षाका मापदण्ड पालन गरी सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार गत शुक्रबारदेखि नै सार्वजनिक यातायातका गाडी गुड्न सक्थे ।
व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्ना माग सुनाइ नै नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीनवटै जिल्लामा र उपत्यकाबाहिर एउटा जिल्लाभित्र मात्र चलाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीहरूले भने गाडी निकालेका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्र मात्र छ ।
सरकारसमेत अंशियार रहेको साझा यातायातले भने उपत्यकाभित्र गाडी चलाउने निर्णय गरेको छ । साउन १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र साझा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषण तुलाधारले जानकारी दिए ।
‘सकेसम्म केही बसहरू १ गते सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘त्यही दिन नचल्न पनि सक्छ तर चाँडै सञ्चालन हुन्छ ।’ साझा यातायातका केही बसहरू लकडाउनकै अवधिमा पनि प्रयोग भएका छन् ।विदेशबाट हवाई उद्धार गरिएकाहरूलाई विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टर पुर्याउन साझा बस प्रयोग गरिएका छन् ।
तुलाधरका अनुसार साढे ३ महिना थन्किएर बसेका गाडी मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘पहिले गाडी मर्मत गर्नुपर्छ, लामो समयदेखि थन्किएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘चालक र सहचालक गाउँबाट फर्किएका छैनन्, उनीहरूलाई कसरी फर्काउने हो, त्यो पनि सोच्नुपर्नेछ ।’
अहिले साझा यातायातसँग कुल ७१ वटा बस छन् । यीमध्ये ६८ वटा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र ४ वटा लामो दूरीमा चल्ने गरेका छन् । गाउँ गएका चालक र सहचालक फर्किन बाँकी रहेकाले तत्काल कतिवटा बस चलाउने भन्ने टुंगो हुन बाँकी रहेको तुलाधरले बताए । साझाले यात्रुसंख्या, मास्क, पञ्जा, स्यानीटाइजर लगायतका मापदण्ड पूरा गरेरमात्र बस चलाउने पनि उनले बताए ।
तुलाधरले भने, ‘बसभित्र मात्र होइन चढ्दा र ओर्लिंदा पनि दूरी कायम राख्नुपर्छ । साझा बसमा यात्रु चढ्ने र ओर्लिने छुट्टाछुट्टै ढोका छन्, सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बस चल्छन् ।’
यात्रुको भिड लाग्ने समयमा पनि मापदण्डअनुसार सामाजिक दूरी कायम गराएर व्यवस्थित तरिकाले मात्रै बस चलाउने तुलाधरले बताए । उनका अनुसार आधामात्रै यात्रु बोक्न पाइने भएपछि भाडादरबारे पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले साविक भाडा दरमा ५० प्रतिशत बढी लिन अनुमति दिएको छ ।
