नवराज घिमिरे
काठमाडौं, १६ असोज ।
मौन र शान्तिपूर्ण रूपमा बसेर गरेको विरोधको शक्ति कति हुन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रियसभाको गेट भृकुटीमण्डपमा सामाजिक अभियान्ता ईःसमूहले सबैलाई प्रमाणित गरेर देखाएका छन् । फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने साइकल, नाङ्लो, खर्पन या डोकोमा तरकारी तथा फलफूल बेच्ने स–साना व्यपारीहरूलाई महानगरले दुःख दिँदै लखेटेको र उनीहरूको सामानसमेत बलजफ्ती कब्जामा लिने काठमाडांै महानगरपालिकाको अमानवीय र असंवेदनशील हर्कतबिरूद्ध ईःसमूहले चुपचाप उभिएर गरेको साङ्केतिक विरोधले मेयर बालेनको निर्णयको जगलाई हल्लाइदिएको छ ।
त्यस विरोधलाई सञ्चार जगत्ले पनि राम्रै स्पेश दिएका थिए । राष्ट्रिय सभागृहको गेटमा निरन्तर प्लेकार्ड सहित १५ दिनसम्म उभिएका ईःसमूहसँग महानगरपालिकाले बुधबार राती बाध्यताबस् ४ बुँदे सहमती गरेको छ । यस सहमतीका दुईवटा सकारात्मक पक्ष देखिएका छन् ।
पहिलो, सडक व्यपारीहरूका ठेलागाडा, साइकल, डोको, ट्रलीलगायतमा बेच्न राखेका लत्ताकपडा, सागसब्जी तथा अन्य सरसामानहरू जफत गर्नु हुँदैनथ्यो; तर गरियो । त्यस गल्तीलाई महानगरपालिकाले महसुस गरेको छ । सहमतीले साना र निम्न वर्गीय व्यवसायीहरूमाथि जबरजस्ती गरिएको दुव्र्यवहार र देखाइएको असंवेदनशीलता जायज थिएन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
सहमतीमा सामान जफ्त गर्ने क्रममा टेकुस्थित कारखानामा जम्मा गरिएका सामानहरू पनि पहिचान गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । महानगरको उक्त कार्य कानुनसम्मत पनि थिएन । कसैको सामान कब्जा गर्न अदालतको आदेश चाहिने जानकारहरू बताउँछन् ।
दोस्रो, सडक ब्यापार गर्नेहरूको लागि ठाउँ र समयको बैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि महानगर सहमत भएको छ । यो बुँदा पीडितहरूका पक्षमा छ भन्दै गर्दा महानगर पराजय भएको भने होइन । महानगरले नगरबासीको व्यवसाय वा जीविकाका माध्यमहरूको संरक्षण गर्दै वा बैकल्पिक व्यवस्थासहित सहर व्यवस्थित गर्ने कार्य गरेको भए सुनमा सुगन्ध आउने थियो । तर धेरै राम्रा काम गर्ने क्रममा केही अप्रिय काम पनि हुन सक्छन् । गर्नेकै गल्ती हुने हो । गर्दै जाँदा कहिलेकाहीं देश, काल, परिस्थिति, परम्परा र प्रचलनहरूको हेक्का राख्ने कुरामा चुक्न सकिन्छ । अहिलेको सहमतीले त्यसलाई सच्याउने कार्य मात्र गरेको हो । सहरलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा त कसको पो विमति हुन सक्छ र ?!
महानगरलाई आफ्नो अडानबाट पछि सर्न बाध्य गराउने ईः समूहको निरन्तरको शान्तिपूर्ण विरोध प्रर्दशनमा समाजका प्रबुद्ध ब्यक्तिहरू, मिडिया जगत्, समाजका विभिन्न तह र तप्काको सहभागिता र सर्मथनले नै मेयर बालेन शाह आफ्नो हठ छोडेर सम्झौता गर्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । बाध्यात्मक अवस्थामा गरिएका निर्णय वा सहमतिमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन सक्छ । यसपटक पनि बाध्य भएर भएको सहमति कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने कुरामा आशङ्का गर्ने ठाउँ छ तर आशा गरौं– सहमतिको पूर्ण पालना हुनेछ ।
पीडित पक्षलाई लागेको हुनसक्छ मेयरले उनीहरूको पेटमा लात हान्ने काम गरे । विकास प्रेमी मेयर बालेनलाई लागेको हुनसक्छ अव्यवस्थित रूपमा गरिने यस किसिमको मौसमी व्यवसायले राजधानीलाई अस्तव्यस्त र कुरुप बनाएको छ । हुन पनि अव्यवस्थित रूपमा सडक पेटीमा गरिने व्यवसायले राजधानी काठमाडौंलाई कुरूप बनाएको पक्कै हो । देशको राजधानी सुन्दर र व्यवस्थित हुनु सबैको लागि गर्वको विषय हुनुपर्छ । अरू देशका राजधानीहरू पनि सुन्दर र आकर्षक बनाइएका हुन्छन् । पर्यटकमैत्री हुन्छन् । त्यस सवालमा मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्न चालेका कदम र प्राप्त उपलब्धिहरू प्रशंसनीय छन् ।
पछिल्लो समय न्युरोड पुग्ने जोसुकै बालेनको कामको प्रशंसा गर्ने गर्छन् । उनले काठमाडौंलाई नयाँ रूप दिएका छन् । यो राम्रो कुरा हो तर सहर व्यवस्थित गर्ने नाममा दुःखजिलो गरी बाँचेका निरीह व्यवसायीहरूलाई छोटो सूचनाको आधारमा बिचल्लीमा पार्ने नगरपालिकाको कामचाहिँ विवेकपूर्ण थिएन । वर्षौदेखि सडक पेटीलाई आफ्नो जीविकाको आधार मानेर सानो ठूलो व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई नगर प्रहरी लगाएर अमर्यादित ढङ्गले लछारपछार पार्दै किनाराकृत गरिनु र उनीहरूको सामान समेत लगिदिएर गरिबलाई आँसुमा डुबाउने कार्य गर्नु चाहिँ मेयर शाहको अपरिपक्व निर्णय जस्तै लाग्छ । अर्कोतिर सडकपेटीलाई मौसमी व्यवसायको आधार बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने व्यवसायीहरूको माग पनि उनीहरूको अधिकारको कुरा होइन । यो एउटा मानवीय संवेदनाको कुरा मात्र हो । दुबै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा एक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो तर अन्ततः दुबै पक्ष सहमतिमा आउँदा एउटा आन्तरिक द्वन्द्वको शालीन पटाक्षेप भएको छ । समन्वयकर्ता ईः समूह धन्यवादको पात्र बनेको छ । अबको पर्खाइ भनेको सहमतिको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनको हो ।