नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २२ साउन।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । उक्त विधेयकमाथि महिला, कानुन र विकास मञ्चले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागीहरूले संशोधन विधेयकमा अधिकांश विषय भन्दै यसमा गरिएको व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गर्नसके समय सापेक्ष हुनेमा जोड दिनुभएको हो ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गरेमा समयसापेक्ष हुने विषयमा सांसदहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएका मानव तस्करीको घटनाबारे छलफलमा सहभागीलाई सुनाउनुभयो । त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो विधेयकमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले सुझाव माग्नुभयो ।
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर संशोधनका लागि सुझाव माग गर्नुभयो ।
छलफलमा विष्णुमाया परियार, साजदा सिद्धिकी, यशोदा बराल, पवित्रा विश्वकर्मा, राधिका रम्तेल, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा, खेमराज कोइरालालगायत सांसदहरूले नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारका आयामका बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले बेचविखनमा बालबालिका र महिला बढी पीडित हुने गरेका बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय पुरुष पनि पीडित हुने भएकाले सबैलाई समेट्ने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । ‘ऐनमा के छ ?’, ‘संशोधन विधेयकमा के आएको छ ?’, ‘के विषय थप्दा वा हटाउँदा अझ राम्रो हुनसक्छ ?’ भनेर मञ्चले सांसदहरूलाई सहजीकरण गरिदिएको थियो ।
मञ्चका अनुसार ६० जनाभन्दा बढी सांसदहरूबीच भएको उक्त छलफल कार्यक्रम ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकको गहिराइसम्म पुग्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै विधेयकलाई पूर्ण बनाउन सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा दफा १ को उपदफा (३), दफा २, दफा ४, दफा ५, दफा ८ (क), दफा ११, दफा १२, दफा १३, दफा १४, दफा १५, दफा १७, दफा २० (क), दफा २२, दफा २३, दफा २३ (क) र दफा २३ (ख), दफा २५, दफा २६, दफा २७, दफा २७ (क), दफा २७ (ख), दफा २९ (क) मा भएका व्यवस्थालाई छलफल गरी संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आयाम बद्लीरहने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सांसदहरूलाई सुझाव दिइएको थियो । विसं २०४३ मा ‘जिउ मास्ने बेच्ने ऐन’का रूपमा आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी २०६४ मा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन’ निर्माण भएको स्मरण गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उक्त ऐन आएको २० वर्षपछि संशोधन विधेयक आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मानव बेचबिखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित नभएकाले यसलाई अन्तरदेशिय कानुनसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
“नेपाल ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को पक्ष राष्ट्र हो, मानव बेचबिखनका लागि नेपाल स्रोत मुलुक मात्र नभएर गन्तव्य मुलुकसमेत बनेको छ । त्यसैले संशोधन विधेयकमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ”, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।
छलफलको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै मञ्चका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐनसम्बन्धी आफ्नै भए पनि स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
मानव बेचविखन र ओसारपसार फरक गतिविधि भएकाले यसलाई अलग गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव छ । विधेयकमा प्रयोग भएका भाषालगायत अन्य केही विषयमा सुधार आवश्यक भएकाले सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा छलफल आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
