कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी दिनमा पर्वतीय कूटनीतिलाई अझ सशक्त बनाउँदै जलवायु न्यायमा नेपालको आवाजलाई कोप–३१ लगायतका अन्तरर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभएको छ ।

‘जलवायु न्यायका लागि पर्वतीय कूटनीति विषयक’ परिसंवाद कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यो विषय केवल नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका सबै हिमाली र तल्लो तटीय देशका साथसाथै समग्र पृथ्वीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“हिमाल पृथ्वीको जीवन धान्ने महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो । यसले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका अर्बौ जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँदछ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

हिमाल आज जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमाली बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र हिमनदी पग्लने जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको उहाँको कथन थियो । हिमाली देशको साझा आवाजका लागि पर्वतीय कूटनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको अत्यन्त न्यून योगदान (०.१% भन्दा कम) छ । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले असामान्य रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो न्याय नभएको र असमानता हो भन्नुभयो ।

“यही असमानता नेपालको जलवायु कूटनीतिको नैतिक आधार हो । हामीले सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय मागेको हो । जवाफदेहिता मागेको हो”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

जलवायु न्यायको कुरा गर्दा जहिले पनि प्रभावित मानिसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री चौधरीले भोटेकोशीको बाढीका कारण करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको र करिब छ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको अवस्थामा निरन्तर खोजी, मर्यादित सहयोग, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित पुनर्लाभ र पुनस्र्थापना पहिलो प्रथामिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रभावित समुदाय र अत्यावश्यक पूर्वाधार बाढीले बगाएर लगेको अवस्थामा पहिले नै ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको मुलुकमा थप ऋणको भार नथपी, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्रभावित मानिससम्म छिटो पुग्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको धारणा थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पुनर्निर्माण गर्दा बालबालिका, महिला, अपाङ्गलाई केन्द्रमा राखेर सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् आयोजनाको पुनस्र्थापनासँगै सुरक्षित योजना तर्जुमा, सुदृढ पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारको विकास पनि सँगसँगै अघि बढाइनुपर्छ ।”

अनुगमन, पूर्वसूचना र पूर्वतयारीका विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य साझा सुरक्षाको सवाल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भने जस्तै चीन, नेपाल र भारतबीच हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

साथै उहाँले ऐतिहासिक दायित्व र क्षमता भएका राष्ट्रले पुनर्लाभ तथा विपद्–प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जलवायुमैत्री बजेट, क्लाइमेट–स्मार्ट पूर्वाधार, स्थानीय तहसम्म जोखिम जानकारी र प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय दया नभई अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“जलवायु वित्त सहयोगमात्र होइन, न्यायपूर्ण दायित्व हो र पर्वतीय मुद्दा नेपालको मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वको साझा मुद्दा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।