वैशाख २७ गते संसद्को विषेश अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यतिबेला छाँगाबाट खसेजस्तो भए, जतिबेला आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विपक्षी दलहरूसँग मिलेर सरकारलाई विश्वासको मत नदिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । साथै विपक्षी दलहरूबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा पनि तलमेल गर्ने सहमति भएपछि ओलीको तनावको पारो यति माथि उठ्यो कि उनी हतार हतार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ड पुगे । उनले देउवालाई सम्भव असम्भव सवै आश्वासन दिए । तर देउवाले ओलीको कुनै आश्वासनमा आश्वस्थ भएनन् । कांग्रेसबाट कुनै सहयोग नपाउने देखिएपछि ओलीले फेरि संसद् भंग गर्ने चेतावनी दिंदै देउवा निवास बुढानिलकण्ठबाट बाहिरिए ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको खढेरी बढेको थियो । संसद्मा निर्णयक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सत्ता समीकरणबारे ठोश निर्णय लिन नसक्दा राजनीति यथास्थितिमा रूपलिरहेको थियो । विपक्षीहरूबीच गठबन्धन बन्न नसकेपछि जसपाको साथ लिएर संसद्मा विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत लिन नसके विपक्षीहरूलाई पनि एक हुन नदिएर देशलाई निर्वाचनमा धकेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ थियो । कालन्तरमा कोरोनाको बाहनामा आफ्नै चुनावी सरकारलाई २ वर्ष धकेल्ने ओलीको रणनीति बुझ्न विपक्षीलाई कनै अप्ट्यारो भएन । अन्ततः निर्वाचनमा जोड दिंदै आएको कांग्रेसले पनि ओलीको बोलीमा विश्वास गर्न सकेन र विपक्षी गठबन्धनमा नै रहने चट्टानी अडान लियो, जसले संवैधानिक बाटोबाट हिड्ने हो भने ओलीको सत्ता बहिर्गमन निश्चित गरिदिएको छ ।
साथै ओली समूहले प्रदेश सरकार बचाउन गरेको जालझेलपूर्ण राजनीतिले पनि विपक्षीहरूलाई एक बनाउन सहयोग गर्याे । गण्डकी प्रदेशमा संसद् अपहरणसम्मका हर्कत भएभने लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत सांसद्ले धर्ना दिइरहँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमतको सरकार भन्दै बल प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिए । जुन हर्कतले जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी फुटे पनि ओलीविरूद्ध गठबन्धन बनाउन ढिला गर्न नहुने निष्कर्षका साथ प्रचण्डसँग गठबन्धनको प्रयास गर्यो । त्यसमा नेपाल समूहले पनि साथ दिएपछि देशको राजनीति यथास्थितिबाट अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यता ओलीलाई साथ दिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको जसपाका महन्थ ठाकुर र रोजेन्द्र महतो पनि एमालेकै नेपाल पक्ष विपक्षीसँग गठबन्धन गरेकोले आफूहरूले साथ दिए पनि ओली सरकारलाई बहुमत नपुग्ने भएपछि हस्ताक्षर अभियान स्थगित गरेका छन् । त्यो समूहले पनि कालन्तरमा विपक्षी गठबन्धनलाई नै समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अन्ततः आफू सरकारमा नरहे अरूलाई सरकारमा जान नदिने र निर्वाचनको नाममा थप २ वर्ष सरकार चलाउने कुटिल उद्देश्यका साथ विश्वासको मत लिने तयारी गरेका ओलीलाई सोही कदमले सत्ताच्युत गराउने देखिएको छ । विपक्षी गठबन्धनबीच राष्ट्रियसभादेखि उपनिर्वाचन र प्रदेश सरकारको विषयसम्म सहमति गरेकोले ओलीका आगामी दिन निकै कठिनाइपूर्ण रहने देखिएको छ । आप्ठ्यारोमा परेपछि संविधानलाई कुल्चिदै आएका प्रधानमन्त्रीले फेरि कुनै अप्रिय राजनीतिक कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता भने विपक्षी दलहरूमा देखिन्छ ।
