मौनअवधिमा यस पटक विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ – आयुक्त राणा
२०८२ फाल्गुन १६, शनिबार
नवकान्तिपुर संवाददाता
अन्याय भोग्नुभन्दा बढी उहाँलाई न्याय खोज्दा असजिलो भयो । न्यायका लागि आवाज उठाउँदा थप प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था बन्ने गरेको दीपाको भोगाइ छ । “विभेदविरुद्ध बोल्न थालेपछि मिडियामा आए, तर यसले न्यायभन्दा बढी समस्या बढायो । धेरैले चिन्न थाले, विद्रोही केटी भनेर कोठा पाउन झन् कठिन भयो । न सरकारका निकायबाट न्यायको अनुभूति भयो, न त समाजबाट ।”
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा विगत दुई दशकमा तीव्र रूपमा विस्तार भएपनि यसको गुणस्तर, पहुँच, वित्तीय स्थायित्व र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीहरू कायम रहेका छन् । निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, ग्रामीण–सहरी असमानता, चिकित्सकहरूको असन्तुष्टि तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको कमजोरीले सेवा वितरणलाई प्रभावित गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।
२०८२ चैत्र १, आईतवार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८२ फाल्गुन १६, शनिबार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८२ फाल्गुन १२, मंगलवार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८२ फाल्गुन ९, शनिबार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८३ बैशाख २२, मंगलवार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८३ बैशाख २२, मंगलवार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८३ बैशाख २२, मंगलवार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८३ बैशाख १७, बिहीबार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८३ बैशाख १६, बुधबार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८३ बैशाख १५, मंगलवार
नवकान्तिपुर संवाददाता
२०८३ बैशाख ११, शुक्रबार
प्रकाश सिलवाल
