संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स... थप हेर्नुहोस्
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल समूहको तानातानमा पूर्वलडाकु परेका छन् । पार्टी विभाजनपछि आफ्नो समूहलाई बलियो देखाउन दुवै समूहले ... थप हेर्नुहोस्
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको २० दिनअघिको वक्तव्यलाई लिएर पेस भएको ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो । प्रारम्भिक दृष्टिम... थप हेर्नुहोस्
चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरु केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाए पनि केहीलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन । आरोपितहरु धमाधम धरौटीमा छुटे पनि विशेष अदालतले आयोगमा पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाइ भने धरौटी माग नै न... थप हेर्नुहोस्
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद् र राजनीतकशास्त्रीसँग छलफल नगरी सदर गर्नु भूल भएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले भूल गर्नुभयो,’ उनले भने,... थप हेर्नुहोस्
निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनको वैधता कायम गर्न र त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा सरकारले अवरोध गरेको छ । आयोगले गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीका संशोधनलाई स... थप हेर्नुहोस्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुवै पक्षलाई अब आधिकारिकता दाबी गर्ने कि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनेमध्ये एक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । राजनीतिकरूपमा विभाजित नेकपा कानूनीरूपमा एक रहेको आयोगले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ... थप हेर्नुहोस्
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। आवेगमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पार्टी फुटको अवस्था सिर्जना गरेका ओलीले प्रदेशसभा पनि विघटन गरेमा संवैधानिक संकट निम्तिनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन... थप हेर्नुहोस्
सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ । आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार जना सुपरिवेक्षक करारमा लिन लागिएको हो । आइतबारदेखि आगामी चैत ११... थप हेर्नुहोस्
विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी विवादको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा विवाद फेरि अर्को मोडतर्फ लागेको छ । अहिले आयोगले दिएको निर्णयअनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ । तर दुवै पक्षले फरक–फरक पार्टीका रू... थप हेर्नुहोस्
